राजधानी में हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई बृहस्पतिवार को जारी रखी और आगामी 16 जुलाई को 'नीलामी' की कार्रवाई की जाएगी ।

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि शरजील की याचिका पर अभी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है जबकि असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है।

हाई कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर हिंसा के लिए उपलब्ध वीडियो फुटेज के संरक्षण की मांग की है।

शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी की अध्यक्षता में चल रहे इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मजलिस अहरार इस्लाम की सदस्य फरीदा खातून ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, इसाई एकता ही भारत की असल शक्ति है

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। और यूपी सरकार द्वारा की यह कार्रवाई कानूनन सही नहीं है।