विधेयक में विभिन्न दंड वाले प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, भारतीय निगमित कंपनियों को विदेशों में सीधे सूचीबद्ध करवाने और मूल कानून में उत्पादक संगठनों से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ने का प्रावधान है।

पीएम केयर्स फंड के गठन के मुद्दे पर शनिवार को लोकसभा में कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड के गठन के औचित्य पर सवाल उठाया और पारदर्शिता का अभाव होने का आरोप लगाया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया क्योंकि राज्य कोविड-19 महामारी से जुड़े लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के संबंध में आकड़े नहीं दिये ।

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी का कारण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था

साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 प्रतिशत था।