घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कर कीमतों को नियंत्रित रखने के लिये आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात दर, निर्यात पर रोक, भंडारण की सीमा जैसे व्यापार व राजकोषीय उपायों को अपनाया है।

उत्पादक क्षेत्रों से नई प्याज की आवक शुरू होने के बाद सरकार अब प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है।

प्याज कीमतों में उछाल पर अंकुश लगाने के लिए इस सब्जी का आयात करने को बाध्य होने के बाद अब केंद्र सरकार को यह डर है कि प्याज कहीं गोदामों में पड़ा-पड़ा सड़ न जाये।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि राज्यों को 49 रुपये से 55 रुपये प्रति किलो की दर से उनकी मांग के अनुरुप प्याज उपलब्ध करायी जायेगी।

केंद्र ने अगले साल प्याज का एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है। हाल में प्याज के दाम में उछाल तथा आगे ऐसी स्थिति से बचने के लिये यह कदम उठाया जा रहा है।