बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को भारत का आंतरिक मामला करार दिया, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा कि कानून आवश्यक नहीं था।

झारखंड भाजपा ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता पंजी देश के अल्पसंख्यकों के उन अधिकारों की रक्षा करेगी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनसे ‘‘छीन लिए’’ हैं।

अरुणाचल विधानसभा को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ‘‘सभी तैयारियों’’ के साथ उच्चतम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी जिससे राज्य में रह रहे 73 हजार चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता कानून की मदद से नागरिकता न मिल सके।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार पांच लोगों में से दो बांग्लादेशी हैं, जबकि दो अन्य उत्तर प्रदेश से तथा एक सीमापुरी का निवासी है।

बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों और संगठनों के एक समूह ने नागरिकता कानून को मानवीय बताते हुए कहा है कि इस कानून के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लाखों गैर-मुसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य को आंशिक रूप से पूरा किया है।