बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार सामान्य वित्तीय नियम, 2017 को संशोधित किया है ताकि उन देशों के बोलीदातओं पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती हैं।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू कर रहा है।

वित्त मंत्रालय ने द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा है, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में हाल में किये गये एतिहासिक सुधारों की घोषणा से क्षेत्र में सक्षम मूल्य वर्धन श्रृंखला खड़ी करने और किसानों को बेहतर आय दिलाने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने एक जून से एमएसएमई क्षेत्र को 100 प्रतिशत ईसीएलजीएस के तहत 24,260.65 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।

सरकार ने बुधवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये।