आरबीआई ने सभी कर्जदाता संस्थानों से कहा कि वे कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें।

वित्त मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को 1 तरह से दिवाली का तोहफा देते हुए 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की देर रात घोषणा की।

वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गयी मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता सें संबंधित बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा।