वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया क्योंकि राज्य कोविड-19 महामारी से जुड़े लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के संबंध में आकड़े नहीं दिये ।

राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी का कारण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था

साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 प्रतिशत था।

सरकार ने सोमवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी।

वित्त मंत्रालय की जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पैकेज के क्रियान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कलयाण योजना के तहत अब तक 42 करोड़ गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।