शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को दावा किया कि विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को ठुकराने के बाद से केंद्र एवं किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ‘सकारात्मक भूमिका’ निभा नहीं पाएगी।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मंगलवार को कहा कि अगले आदेश तक तीनों नए कृषि कानूनों को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय की रोक भाजपा नीत केन्द्र सरकार की नैतिक हार है।

पंजाब में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को एसजीपीसी के कार्यक्रम के नाम बुलाने का फैसला गलत है।

तरुण चुग ने शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाया था कि वह किसानों के मुद्दे की आड़ में पंजाब में ‘‘जहर घोल रहे हैं और साम्प्रदायिक जूनून को बढ़ावा दे रहे हैं।’’

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार किसानों के संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो भी केंद्र सरकार के साथ सहमत नहीं है उसे सरकार देशद्रोही कहती है। मैं केंद्र को कहना चाहता हूं कि जो किसान बैठे हैं इनका किसी धर्म के साथ संबंध नहीं है, ये अन्नदाता हैं।