उल्लेखनीय है कि संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दोनों सदनों की बैठक कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात के मद्देनजर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गयी थी।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में यह तय किया गया कि कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सदन को आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा।  

राकांपा पहले ही घोषित कर चुकी है कि उसके ज्यादातर लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासन को कोविड-19 का मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए वहीं बने रहेंगे।

संसद की कार्यवाई को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि संसद का सत्र 3 अप्रैल तक जारी रहेगा।

श्री गोगोई द्वारा मुख्य न्यायाधीश पद से दिये गये फैसलों से कांग्रेस के नेताओं के मतभेद हो सकते हैं परन्तु राष्ट्रपति के फैसले से उनका मतभेद कैसे हो सकता है जिसे उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया है?