संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से आठ अप्रैल तक दो हिस्सों में बुलाने की सिफारिश की है और ऐसी संभावना है कि मानसून सत्र की तरह इस दौरान भी पालियों समेत कोविड-19 रोकथाम नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी के मुताबिक उनके कार्यकर्ता कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसानों का साथ देंगे। इस दौरान 'आप' नेता संसद से सड़क तक केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करेंगे।

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की है । दो हिस्सों में आयोजित होने वाला बजट सत्र आठ अप्रैल को समाप्त होगा।

द्रमुक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करने के केंद्र के फैसले की निंदा की।

शिवसेना ने केन्द्र सरकार के संसद का शीतकालीन सत्र टालने के फैसले की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार किसान प्रदर्शन, देश की आर्थिक स्थिति और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है।