सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं को देखने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाने का सुझाव दिया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "एक राज्य की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह राजनीतिक बयानबाजी करने जैसा है। हम उसे समझ सकते हैं।"

संसद का बजट सत्र आगामी 31 जनवरी से आरंभ होगा और इसके तीन अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है, हालांकि इस दौरान बीच में कुछ दिनों का अवकाश रहेगा।

समिति की बैठक में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में जारी आंदोलन के दौरान हिंसा के विषय पर भी अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समय-समय पर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है और अब सरकार का अगला कदम इसे देश के नक्शे में मिलाना है।