याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी बहुत ही गंभीर है और इस महामारी पर काबू पाने के लिए जांच ही एकमात्र उपाय है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये देश में बाल संरक्षण गृहों की स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया है और वह शुक्रवार को इस मामले पर विचार करेगा।

कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि इस तरह की खबरों पर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे सकते, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे लोगों को असहनीय पीड़ा हुई , यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई।

याचिका में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 17 मार्च के परामर्श पर सवाल उठाये गये हैं जिसमे निजी अस्पतालों और लैब मे कोविड-19 की जांच के लिये अधिकतम मूल्य 4500 रूपए निर्धारित किया गया है

तुषार मेहता ने कहा कि जिनमें भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनको क्वरंटाइन में भेज दिया गया है और जिनमें कोई लक्षण नही हैं उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है।