सुनवाई के दौरान नाबालिग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार ने आरोपी का स्कूल प्रमाण पत्र सौंपा जिसमें अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 साल से कम है।

आदेश के मुताबिक पुलिस आयुक्त के फैसला लेने का अधिकार सुरक्षित है कि पुरस्कार किसे और कई दावेदार होने पर किस अनुपात में दिया जाए।

उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य को 19 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, लेकिन इस साल इसे कम करके 16,602 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सिंह ने कहा, ‘‘केन्द्रीय गृह मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जिन्होंने महिलाओं के हॉस्टल में घुसकर उनके साथ गुंडागर्दी की।

इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हिरासत केंद्र के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं।