केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया

पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सशस्त्र बलों को ताकतवर बनाएगी। साथ ही भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए कारगार साबित होगी। उन्हें तैयार करने के लिए यह योजना एक गेम चेंजर के रुप होने वाली है।

भारतीय नौसेना को बुधवार तक अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत 5.62 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सेना की बहाली में जाति-धर्म पूछने का क्या औचित्य है।

महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने की वजह से राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ।