दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

जम्मू क्षेत्र में सेना में ‘अग्निवीरों’ की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि उनका संगठन केंद्र की नई सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ के खिलाफ सात अगस्त से अभियान शुरू करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, जहां इस योजना के खिलाफ इसी तरह की चुनौतियां पहले से ही लंबित हैं।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ‘अग्निपथ’ योजना के तहत युवाओं की भर्ती में जाति को एक कारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है।