राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आयोजित करने को लेकर शुक्रवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे।

सुप्रीम कोर्ट तीन विवादास्पद कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शनों संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कृषि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक श्री भूपेन्द्र सिंह मान द्वारा इस समिति की पहली बैठक से कुछ समय पूर्व ही इस्तीफा दिये जाने से साफ हो गया है कि किसान आन्दोलन से जुड़े मुद्दे न्यायिक न होकर आर्थिक व राजनीतिक हैं।

किसान आंदोलन के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ मंगलवार की शाम गृह मंत्रालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित कई अहम मुद्दों पर बात हुई।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन सोमवार को 47वें दिन जारी है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लागू नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।