तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दो साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संघ देश भर में राजभवनों तक मार्च निकालेंगे। इन तीन कृषि कानूनों को अब निरस्त कर दिया गया है।

अनिल घनवट ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "इन कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबन उन खामोश बहुमत के खिलाफ अनुचित होगा जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं।"

कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन का विधान सभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां तक कि जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भी भाजपा के पक्ष में ही वोट करेंगे।

राज्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के बाद जब मैं पीएम से मिलने गया तो वो बहुत घमंड में थे, मेरा उनसे झगड़ा हो गया।

कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को साजिश का संकेत करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।