सरकार ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (पीएमएफबीवाई) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। योजना की खामियों को दुरुस्त करते हुये अब इसे किसानों के लिये स्वैच्छिक बना दिया गया है।

कृषि मंत्री ने बजट 2020 में की सराहना करते हुए शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में कृषि तथा सिंचाई सहित संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त निधि आवंटित की गई है ।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे।

2 वर्षों में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, क्योंकि किसी भी खेती/प्लॉट को पूर्णत जैविक होने में सामान्यत: तीन वर्ष लग जाता है।

पिछले कई वर्षो के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भाजपा सरकार ने किसानों को फसल खराबे का सर्वाधिक मुआवजा उपलब्ध करवाया है।