सरकार से कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की भी गुहार लगाई है। हुसैन ने अन्य उद्योग निकायों के प्रमुखों के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की।

नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए लोगों से सीधा संवाद की पहल करें।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति की उस रिपोर्ट से संतुष्ट है।

शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ के प्रयासों को नजरअंदाज कर रही है।

केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक घुसपैठ के 84 प्रयास हुए हैं, इस दौरान 59 आतंकियों के सीमा में घुसने की खबर है। लोकसभा में मंगलवार को हुए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।