भागवत अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद की स्थिति में आरएसएस के रुख की रूपरेखा तैयार करेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से ही राज्य के विस्थापित हिन्दू- सिखों व पंडितों को पुनः अपने पूर्वजों के स्थान पर बसाने की चर्चा तेजी से होती रही है।

जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (जेकेपीसी) ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा निरस्त अनुच्छेद 370 पर विपक्षी दलों की चुप्पी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने का समर्थन करने के समान है।

राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संपत्ति को उसके उचित एवं वास्तविक स्वामी को लौटाने के मामले में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार नौ संपत्तियों को लौटा दिया गया है।

यशवंत सिन्हा ने एक कार्य समूह के मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में यह घोषणा करनी चाहिए कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।