ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बुलाए गए 11 घंटे के बंद का असर बंगाली बहुल बराक घाटी में कुछ खास नहीं रहा।

विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सोमवार को भी लोकसभा में तीखी नोक-झोक की संभावना है क्योंकि सरकार बहुचर्चित और विवादास्पद 'नागरिकता संशोधन विधेयक 2019' को लोकसभा में पेश करने जा रही है।

यह सच है कि एनआरसी अर्थात देश में नागरिकता को लेकर एक पहचान तो होनी ही चाहिए। देश के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार उसका संविधान उसे देता है।

असम में एनआरसी तैयार करने में जिस तरह की भारी गड़बड़ियां सामने आईं, उससे नागरिकता संशोधन बिल के कानून का रूप लेने से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सतर्क हो गया है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट(एआईयूडीएफ) ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नागरिकता (संशोधन) विधेयक संसद में पेश नहीं करने की मांग की।