दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका हैं। सभी पार्टियां अपनी रणनीति में जुट गई हैं। प्रत्याशियों की सूची पर काम शुरू हो गया है।

इस अवसर पर सांसद ने कॉलोनीवासियों को आश्वस्त किया कि वे आगामी तीन से चार माह में उन्हें भी 1731 कॉलोनियों की भांति मालिकाना हक दिलाएंगे।

ये वृद्धि वातानुकूलित श्रेणी से लेकर अनारक्षित एवं उपनगरीय मासिक-त्रैमासिक सीजन टिकटों के किरायों तक सभी श्रेणियों पर लागू होगी।

नेशनल लॉ कमीशन के अनुसार प्रति दस लाख की आबादी पर कम से कम 24 जज होने चाहिएं, लेकिन इस समय केवल 13 जज हैं।

इसमें कहीं न कहीं और कुछ न कुछ तो भाजपा का अपना कमाल भी है जिसकी वजह से ‘टोपियां बदलने’ वाले विधायकों को मतदाताओं ने जीत दिला दी।