अयोध्या में 6 दिसंबर को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। छह दिसम्बर को बाबरी मस्जिद विध्वंस के तकरीबन 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बाबरी विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले को लेकर सवाल खड़े करते हुए बुधवार को दावा किया कि यह फैसला पिछले साल अयोध्या मामले में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बुधवार को सभी 32 अभियुक्तों को बरी किये जाने के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

आरएसएस ने लोगों से एक खास अपील भी की और कहा कि सभी को ख़ुशी के साथ एकजुट होकर देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए।

बीजेपी नेता उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस मामले में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। विशेष कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।