प्रस्तावित महाविलय योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बावजूद शेयर आदान-प्रदान अनुपात तय करना, शेयरधारकों की सहमति और अन्य नियामक मंजूरियां मिलने में कम से कम 30-45 दिन का समय लग सकता है

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई एकदिवसीय हड़ताल से गुजरात में बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं।

बीओबी के अनुसार कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत दी गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

परियोजना के लिए यूपीडा ने लगभग 95 प्रतिशत भूभाग की खरीद बहुत कम समय में कर ली है। शेष भूभाग की क्रय प्रक्रिया चल रही है।

12.46 प्रतिशत थीं। इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए 3.95 प्रतिशत रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5.40 प्रतिशत था।