सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कंगना ने गुहार लगाई कि बांद्रा में बीएमसी द्वारा उनकी संपत्ति को गिराने के मामले में यदि कोई याचिका दाखिल किया जाता है तो बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित न करें।

बैठक के बाद किशोरी पेडनेकर ने कहा, "हमने जो किया वह नगरपालिका के नियमों के अनुसार था। उन्होंने कहा मैंने कोर्ट के आदेश को नहीं देखा है।

कोर्ट ने नुकसान का आंकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि मुलजिम अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद वह कंगना रनौत को मुआवजे का आदेश पारित करेगा।

बीएमसी ने शुक्रवार को घोषणा की कि शहर में स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा और रेल सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा के हिंदुत्व में मिलावट नहीं है। शिवसेना का दो दशक से अधिक समय से बीएमसी पर नियंत्रण है जिसका वार्षिक बजट 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।