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अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं और 21 अप्रैल को बीएमएचआरसी में गैस पीड़ितों के इलाज के सम्बन्ध में विस्तृत हलफनामे देने के लिए आदेशित किया है।