बंबई हाई कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए सात नागरिकों द्वारा दायर जनहित याचिका को राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमा बताया।

शिवसेना ने कहा, इस महीने की शुरुआत में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बीजेपी के दो विधायकों को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए एम्बुलेंस में लाया गया था। शिवसेना ने इसे बीजेपी की "भेदभाव की राजनीति" करार दिया।

बंबई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में यहां एक विशेष अदालत से उन्हें ‘डिफॉल्ट’ जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख अपनी लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।