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वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता सें संबंधित बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा।
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बोनस से रेलवे पर 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि हर साल राज्य और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस देती है।
