बजट की गूढ़ बातों को आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने के लिये वित्त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है।

वाजिब अली ने कहा कि देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संशोधित अधिनियम संविधान की भावना के खिलाफ है और यह सामाजिक अशांति पैदा कर रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बजट में इस बार उन विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनसे रोजगार को बढ़ावा मिले।

वित्त मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि आगामी बजट 2020-21 में उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।

सरकार समुद्री मात्स्यकी, एक्वाकल्चर और मेरिन कल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से अगले पाँच वर्षों के लिए 45,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पहली राष्ट्रीय मत्स्य नीति का मसौदा तैयार कर रही है।