केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में अप्रैल और मई माह की किस्त के तौर पर कुल 92,077 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि संसद के ऊपरी सदन के 68 वर्ष के कार्यकाल में 39 साल विपक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक रही है लेकिन इसका कानून बनाने पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।

वर्ष 2020- 21 के बजट में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है। नव सृजित संघ शासति प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है

उत्तराखंड के इतिहास में बुधवार को एक और नई इबारत जुड़ गई। पहली बार राज्य के बजट सत्र की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के विधानसभा मण्डप में और समापन शीतकालीन राजधानी देहरादून विधानसभा मण्डप में बिना किसी चर्चा के महज करीब 55 मिनट में ही हुआ।

दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद दिल्ली का बजट पेश कर दिया है। विपक्ष भाजपा और अन्य दलों ​के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के काम के दम पर लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही।