दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बजट में वृद्धि करने के बावजूद अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थता व्यक्त करने पर दिल्ली सरकार के वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्रति गुरुवार को कड़ा ऐतराज जताया।

मुख्यमंत्री ने रविवार रात बेदी को पत्र लिखकर कहा था कि वार्षिक वित्तीय विवरण की संस्तुति प्रशासक (उप राज्यपाल) द्वारा दी जा चुकी है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में अप्रैल और मई माह की किस्त के तौर पर कुल 92,077 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि संसद के ऊपरी सदन के 68 वर्ष के कार्यकाल में 39 साल विपक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक रही है लेकिन इसका कानून बनाने पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।

वर्ष 2020- 21 के बजट में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है। नव सृजित संघ शासति प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है