बिहार में जारी जातीय गणना पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से इंकार कर दिया।

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की गई थी।

बिहार में जाति आधारित गणना पर पटना उच्च न्यायालय के रोक के बाद राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दावा किया है कि जातीय गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगी।

बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रोक लगा दी। पटना उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश को नीतीश सरकार के लिए एक झटका समझा जा रहा है।

पटना के पुनाईचक मेंअवस्थित बिहार निषाद संघ के प्रदेश कार्यालय में संघ के प्रदेश कोर कमिटी की बैैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष ई हरेंद्र प्रसाद निषाद ने बताया कि वर्ष 2018 में पिछड़े वर्गों की सूची