केंद्र सरकार ने साल के अंत में कारोबारियों को राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा को दो महीने आगे बढ़ा दिया है।

डीआरआई के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के परिसर पहुंची।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों से प्रत्येक मामले को तेजी से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने का आह्वान किया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने सबूतों के आधार पर जीएसटी अधिकारियों को करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।

एक जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक जीएसटी के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी।