सरकार ने जनगणना संबंधी नियमों में संशोधन किया है, लिहाजा यदि देश के नागरिक चाहें तो आगामी जनगणना में ऑनलाइन माध्यमों के जरिये जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

JDU ने बिहार को विशेष राज्य देने की मांग को छोडने की घोषणा कर इसके संकेत दे दिए हैं कि अब वह केंद्र सरकार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नहीं, बल्कि जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर घेरने की कोशिश करेगी।

जातिगत जनगणना को लेकर केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके कई आयाम हैं। हालांकि इस शपथ पत्र में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2021 में जाति के आधार पर जनगणना कराये जाने का उसका कोई इरादा नहीं है

देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर विपक्ष अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी तरह घेरने की तैयारी में है।

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘‘सतर्क नीति निर्णय’’ है।