प्रदेश भाजपा का कहना है कि यह फैसला जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और जिनको इससे दिक्कत है, वे ऐसे लोग हैं जो अपनी निधि का कभी समुचित उपयोग नहीं करते।

ओम बिरला ने लोकसभा के महासचिव को पत्र लिखकर अगले एक वर्ष तक उतनी राशि उनके वेतन से काटने के लिए कहा है।

जावड़ेकर ने कहा, "सांसदों, मंत्रियों और अन्य लोगों ने खुद अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पेशकश की थी। इसके मद्देनजर सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती का निर्णय हुआ।"

अहमद पटेल ने कहा, “मैंने अमित शाह से अनुरोध किया है कि राज्यों को रकम आवंटित करने के लिए वित्त आयोग द्वारा तय किए गए पैमाने के अलावा कोरोना को पैमाने के तौर पर शामिल करें।”

सिसोदिया ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस से पीड़ित है। दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता केंद्र सरकार के साथ सामूहिक रूप से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रही है।