सरकार बाल विवाह को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरा करने के लिए हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है।

बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर टिप्पणी करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि इससे ‘‘लोगों के निजी जीवन में तबाही’’ मची है और ऐसे मामलों में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है।

असम में नाबालिगों से शादी करने के आरोप में 3,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी ने नागरिक समाज में विभाजन पैदा कर दिया है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि गिरफ्तारी आवश्यक है

असम के डीजीपी जीपी सिंह का कहना है कि, गिरफ्तारियां होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की है।

बाल विवाह केवल भारत का ही मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। यह समस्या लैंगिक असमानता, गरीबी, सामाजिक मानदंडों और असुरक्षा से पनपी है। बाल विवाह के कारणों को सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।