शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया था लेकिन उसे इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य एनपीआर और एनआरसी के प्रस्तावित क्रियान्यवन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि "इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं।"

हाई कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर एक याचिका पर केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर हिंसा के लिए उपलब्ध वीडियो फुटेज के संरक्षण की मांग की है।

शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी की अध्यक्षता में चल रहे इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मजलिस अहरार इस्लाम की सदस्य फरीदा खातून ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, इसाई एकता ही भारत की असल शक्ति है

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। और यूपी सरकार द्वारा की यह कार्रवाई कानूनन सही नहीं है।