राजधानी में हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई बृहस्पतिवार को जारी रखी और आगामी 16 जुलाई को 'नीलामी' की कार्रवाई की जाएगी ।

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि शरजील की याचिका पर अभी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है जबकि असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है।

बीते कुछ दिनों से जहां एक ओर कोरोना कहर जारी है,तो वहीं देश में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर भी काफी ज्यादा हडकंप मचा हुआ है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया था लेकिन उसे इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य एनपीआर और एनआरसी के प्रस्तावित क्रियान्यवन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि "इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं।"