सरकार ने प्रदर्शन करने वाले 8 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। इसके साथ ही इनकी गिरफ्तारी पर नकद इनाम की घोषणा की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारियों को खुद कार्रवाई करनी होगी और वे अदालतों के पीछे छिप नहीं सकते। लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं।

राजधानी में हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई बृहस्पतिवार को जारी रखी और आगामी 16 जुलाई को 'नीलामी' की कार्रवाई की जाएगी ।

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि शरजील की याचिका पर अभी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है जबकि असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है।

बीते कुछ दिनों से जहां एक ओर कोरोना कहर जारी है,तो वहीं देश में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर भी काफी ज्यादा हडकंप मचा हुआ है।