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वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवाओं के विभाग ने इस बारे में जारी एक ट्वीट में कहा, ‘‘माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपात ऋण गारंटी सुविधा योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किये जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सराहना की।