दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का बुधवार को स्वागत किया जिसमें कहा गया है मुखर्जी नगर क्षेत्र में एक टेम्पो चालक पर कथित हमला ‘‘पुलिस की बर्बरता का सबूत है।’’

अत्यधिक बल प्रयोग के हिंसक कृत्यों’’ को रोकने के लिए पुलिस सुधारों को लेकर उचित दिशा-निर्देश तय करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर रेलवे बोर्ड से जवाब मांगा है जिसमें पूर्वी रेलवे में ‘डी’ ग्रुप की भर्ती परीक्षा पास करने वाले एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दस्तावेज प्रमाणन के लिए दूसरा अवसर देने के न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से प्राप्त आपराधिक अवमानना मामला वापस कैट को भेज दिया कि इसकी सुनवाई उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

यह नोटिस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया और दो अखबारों - एक अंग्रेजी एवं एक क्षेत्रीय भाषा-में इसे प्रकाशित भी किया गया।