दिल्ली हाई कोर्ट ने गवाह का बयान देने की केजरीवाल-सिसोदिया की मांग को खारिज करने के सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आप सरकार ने कहा है कि 33 प्रतिशत बड़े निजी अस्पतालों को 80 प्रतिशत आईसीयू बिस्तर कोविड-19 के मरीजों के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश देने वाला नीतिगत फैसला एक अस्थायी उपाय के तौर पर लिया गया था।

पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के छात्र के बयान की सूचना उनके अधिकारियों ने मीडिया में लीक नहीं की।

कोर्ट के नोटिस पर जवाब देते हुए केंद्र ने कहा, रकुल प्रीत सिंह की शिकायतों को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजा है और इस मुद्दे पर उससे रिपोर्ट मांगी है।

दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।