केंद्र सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू होने या न होने को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने अपना फैसला देने का दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिहाड़ी कामगार द्वारा राशन कार्ड के लिए दिया गया आवेदन आठ साल से लंबित रहने के मामले में आप सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजधानी दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी ने खुलासा किया है कि वह 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय विस्फोट में शामिल था।

दिल्ली के सभी वकीलों के संगठनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को अक अच्छी सलाह दी कि अदालत परिसरों में वकीलों को डिजिटल चिप लगे स्मार्ट कार्ड के आधार पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी पहचान का सत्यापन हो सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।