पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कथित नगरपालिका भर्ती के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा की गई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

दिल्ली नई शराब आबकारी नीति जिस दिन से चर्चा में आई आते ही विवादों से घिर गई लेकिन सभी विवादों को दरकिनार करते हुए इसे लागू किया।

करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की बुनियादी योजना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के कार्यालय में आयोजित की गई, इसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य और पार्टी के विश्वासपात्र सुजय कृष्ण भद्र शामिल थे। यह आरोप ईडी ने लगाया है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर 30 मई को संज्ञान लिया है। इसके बाद अब विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के खिलाफ एक जून के लिए पेशी वारंट जारी किया है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अदालत में दाखिल चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है, हालांकि आरोपी के तौर पर नहीं।