अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं का सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल सेवा के बाद 75 फीसदी कैडर के भविष्य का क्या होगा? वे बेरोजगार हो जायेंगे! हालांकि युवाओं के प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आई।

आवेदन के लिए प्रतिक्रिया देने वालों से पैसे की मांग कर रही हैं। जहां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में इन वेबसाइटों के नाम आए हैं।

देश में कोरोना महामारी के बढ़े प्रकोप के समय अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा।

स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है, मंत्रालय की यह नीति छात्रों को किसी भी उत्पीड़न, शारीरिक चोट और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था द्वारा जारी पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर शामिल न करना केंद्र की ‘‘संकीर्ण मानसिकता’’ को दिखाता है।