राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काफी चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी किसी भी अन्य नीति की तरह सरकार की नहीं बल्कि देश की नीति है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है

अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बच्चों को सशक्त बनाने और ‘सबको शिक्षा’ के अपने मिशन की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने कहा, फिलहाल राज्य में एनईपी लागू करने का कोई सवाल नहीं है। इस विषय पर सभी पक्षों के साथ और विचार-विमर्श की जरूरत है। हमने एनईपी के कुछ पहलुओं पर अपनी आपत्ति जता दी है क्योंकि ये देश के संघीय ढांचे और राज्यों की भूमिका को कमजोर करते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है।