मनीष सिसोदिया ने महाराष्ट्र समेत उन राज्यों को, जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहते हैं, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल को कठघरे में खड़ा किया है।

मनोहर लाल ने एचटेट प्रमाणपत्र को पांच साल के लिए सात साल तक मान्य करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी, लेकिन फिर मामला विधानसभा चुनाव के चलते लटक गया।

कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बुधवार को आरोप लगाया कि आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ नहीं किया है।

दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पिछले चार वर्षों में छात्र-छात्राओं की संख्या 6,000 बढ़ गयी है।