आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ईडब्ल्यूएस के छात्रो को नकद के बदले स्कूल की यूनिफार्म मुहैया कराएं।

उत्तर प्रदेश सरकार निवेश के लिहाज से मजबूत स्तंभ माने जाने वाले रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस कर रही है। योगी सरकार का आकलन है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में अगले पांच वर्ष में 7.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है।

पार्टी के रुख से अलग राय व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करते हैं क्योंकि यह ‘‘बांटने वाला’’ है।

हाल में ही EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है लेकिन आरक्षण को लेकर चलने वाली बहस भविष्य में जारी रहेगा इसे लेकर कई सवाल भी है जिसमें पहला सवाल होगा कि आने वाले वक्त में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच की ओर से तय 50 फीसदी की लिमिट खत्म होगी ?

उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के फैसले की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सराहना करते हुए, इसे देश के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने “मिशन” में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत करार दिया।