नोएडा गौतमबुद्ध नगर जिले में 59 स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक को इन स्कूलों की सूची भेजी गई है।

देश में वर्गो के आधार पर काफी असमानता देखी जाती है। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने आरक्षण की सुविधा दी है।

दिल्ली सरकार ने कहा, "शिक्षा का अधिकार अधिनियम और पिछले वर्ष सीटों की संख्या, प्राप्त आवेदनों और दाखिलों की संख्या को लेकर एक संक्षिप्त और स्पष्ट जवाब दाखिल करें।"

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने 7 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2021-22 के लिए NEET अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श और प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया।