मेट्रो कोच के अंदर सभी सीटों पर बैठकर सफर की अनुमति मिल सकती है। आगामी सोमवार को एलजी अध्यक्षता में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कानून वापसी से कम किसी भी चीज पर समझौता करने को राजी नहीं हैं, चाहे यह आंदलोन कितना भी लंबा क्यों न हो।

जस्टिस पुष्पा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फैसला लिया है। कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा की परमानेंट जज की पुष्टि को होल्ड पर डाल दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हम उन कृषि कानूनों के विरूद्ध हैं। हम शीघ्र ही एक या दो दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलायेंगे और इन कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे।’’

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 40 दिन हो गए। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, किसान अपनी सहूलियत के अनुसार बॉर्डर पर बदलाव करने लगे हैं।