कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन का विधान सभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां तक कि जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भी भाजपा के पक्ष में ही वोट करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) दिसंबर के पहले सप्ताह में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद निलंबित किए गए आंदोलन के लिए भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए अपने सिंघू सीमा शिविर स्थल पर एक समीक्षा बैठक करेगा।

कृषि कानूनों को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद अब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से हटने का फैसला लिया है।

कृषि कानूनों को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद अब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से हटने का फैसला लिया है।

कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं। भविष्य की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आज बैठक होगी।