सीतारमण ने कहा, मेरा पहला और गंभीर प्रयास कंपनी कानून और उससे जुड़े कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जो आज तक जारी है।

रामदेव ने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस आशय की बात कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत है और देश आर्थिक सुस्ती के दौर से उबर जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले शनिवार को सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और उनके कारोबार की बढ़त की समीक्षा के लिए उनके प्रमुखों के साथ बैठक कर रही हैं।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सिर्फ दो स्लैब होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री के साथ शुक्रवार को हुई बजट पूर्व बैठक में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के सरलीकरण, लघु बचत दरों को तर्कसंगत बनाने और प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को अमल में लाने सहित कई सुझाव दिये हैं।