सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को राज्यसभा में कुछ

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि अंतरिम बजट एक

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताते हुये