झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं यह बताएं।

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गई है।शनिवार देर रात को गृह मंत्रालय की ओर से मामले में रिपोर्ट तलब की गई थी।

गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार के दौरान शांति कायम रखने

अमन बिरादरी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के संथापक लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की सिफारिश की है।

नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 31 जिलों के जिला कलेक्टरों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता