गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कहा कि उसे ऐसे आवेदकों को पर्यटक वीजा देने से पहले उनके भारत में ठहरने, वापसी के टिकट और खर्चों के संबंध में जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिये।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान राज्य आपदा राहत कोष से प्रवासी कामगारों को चिकित्सकीय सहायता और कपड़े मुहैया कराए जाएंगे।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि वे प्रवासी कृषि मजदूरों, उद्योगों में लगे कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को रोकें।

गृह मंत्रालय के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस से इस मामले में समन्वय के लिए राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

बैठक में गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, परिसीमन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।