इन याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का फैसला किया, हालांकि उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

रमेश जयराम ने कहा, “माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई बुधवार को यानि परसो करने की सहमति जताई है।”

जयराम रमेश ने असम में निवास प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण तीन साल से अधिक समय से हिरासत केंद्रों में रखे गए उन लोगों को जमानत के प्रावधान सहित कानूनी सहायता प्रदान करने की मांग की है जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने की योजना की आलोचना की है।