कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लद्दाख में सीमा विवाद पर वह राजनीतिक दलों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जानकारी नहीं दे रही है।

इन याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का फैसला किया, हालांकि उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

रमेश जयराम ने कहा, “माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई बुधवार को यानि परसो करने की सहमति जताई है।”

जयराम रमेश ने असम में निवास प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण तीन साल से अधिक समय से हिरासत केंद्रों में रखे गए उन लोगों को जमानत के प्रावधान सहित कानूनी सहायता प्रदान करने की मांग की है जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया है।