रामदेव ने जेएनयू के छात्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग में पिछले 40 दिनों से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किए जा रहे आंदोलन को समाप्त करने की मांग की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के छात्रों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देशविरोधी नारेबाजी न हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 10 फीसदी आरक्षण दे दीजिए।

यूनिवर्सिटी ने कहा, "पुलिस में दर्ज करवाई गईं सभी प्राथमिकी और अन्य शिकायतें वास्तविक घटनाओं के मुताबिक हैं, वे घटनाएं जो तीन जनवरी को घटित हुई। ये वास्तविक तथ्यों से अलग नहीं हैं।"

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पांच जनवरी को हिंसा से पहले दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कम से कम चार बार पत्र लिखकर उन्हें जेएनयू छात्र संघ के साथ संवाद करने की पहल करने को कहा था।