अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को संविधान की रक्षक बताते हुए रविवार को कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए देश की न्यायपालिका का निष्पक्ष, सशक्त और स्वतंत्र होना जरूरी है।

नीति आयोग ने सोमवार को कहा कि भारत ऑनलाइन विवाद समाधान के मामले में दुनिया में अगुवा बन सकता है।

देश के कानूनी तंत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार और इसके रखरखराव अस्थाई और अनियोजित तरीके से किए जाने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने नाराजगरी व्यक्त की है।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने न्यायपालिका से जनता द्वारा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बोलना सुलभ बनाने की आवश्यकता को लेकर आह्वान किया है।

झारखंड के धनबाद में आटो से टक्कर मार कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या से एक ओर पूरा देश स्तब्ध है वहीं न्यायपालिका से जुड़े लोग भी आक्रोश में हैं और दुखी भी हैं। लोकतांत्रिक देश भारत में अपराधों को सहन नहीं ​किया जा सकता। जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया उससे स्पष्ट है-