इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका में आमूल-चूल बदलाव की उनकी योजना को चुनौती देने वाले रक्षा मंत्री योआव गैलेन्ट को बर्खास्त कर दिया जिसके विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी रविवार रात को सड़कों पर उतर आए।

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थाओं की पथप्रदर्शक संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ की ओर ध्यान दिलाया और हैरानी जताते हुए प्रश्न किया यदि कि न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं।

स्वतन्त्र भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था के चार स्तम्भों में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा आमजन की निगाह में सभी प्रकार के सन्देहों से परे निर्भीक व निष्पक्ष रही है।

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार, न्यायपालिका पर ‘कब्जा करने के इरादे’ से उसे ‘धमका’ रही है।

स्वतन्त्र भारत का इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से देश की स्वतन्त्र न्यायपालिका ने हमेशा ही उस स्वतन्त्रता की रक्षा में अपनी महती भूमिका निभाई है जो भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर और आजादी के पुरोधाओं ने इस देश के नागरिकों को उनके मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के रूप में दी थी