साथ ही उन्होंने कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रावत ने कहा, ‘'मुझे देश की न्याय व्यवस्था और अपने ईष्ट देवता की शक्ति पर पूरा विश्वास है।

आलोचना, निन्दा व विरोध उसी मतभिन्नता को लोकतन्त्र का अहिंसक हथियार बनाते हैं जिसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार रूप में हमारे संविधान में उल्लिखित किया गया है।

अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि वे उच्च पद पर हैं और जनता की सेवा करते हैं।

बाजपेयी ने कहा कि भारत के संविधान में कोलेजियम शब्द का जिक्र नहीं है, हालांकि कोलेजियम व्यवस्था के तहत ही वर्तमान में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनका स्थानांतरण होता है।

शासन की राजनीतिक प्रणाली जो भी हो विभिन्न देशों में लोग चाहते हैं कि उनके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली हो।