ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोषणीयता से संबंधित मामले पर सुनवाई के लिए वाराणसी जिला अदालत ने 26 मई की तारीख नियत की है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब किसी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच आपसी विश्वास नहीं रहता तो कर्मी को नौकरी वापस दिलाना सही नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह याचिका में उठाई गई चिंताओं की पड़ताल करे जिसमें कथित तौर पर पशुओं के इलाज में इस्तेमाल कुछ दवाओं की वजह से गिद्धों की आबादी में गिरावट आ रही है।

भारत की लोकतान्त्रिक प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में से सर्वज्ञता में संविधान का शासन स्थापित करने की अन्तिम जिम्मेदारी न्यायपालिका पर ही इस तरह आती है

पीएम मोदी कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा।