बीजेपी कर्नाटक में अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रही है, जहां इसके बहुत से कार्यकर्ताओं व टिकट चाहने वालों को आशंका है कि बागी विधायकों को 'पुरस्कार' दिए जाने के कदम की वजह से उन्हें नकारा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और कुछ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के बारे में बुधवार को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।

कर्नाटक सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के तहत यातायात उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में कटौती करने की घोषणा की। सरकार ने विभिन्न यातायात उल्लंघन के लिए संशोधित जुर्माने वाली एक अधिसूचना जारी की है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में गो वध को बंद करने के बारे में कोई भी निर्णय राज्य के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।

येदियुरप्पा की इस घोषणा पर कुछ लोगों ने हैरानी जताई। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जद(एस) ने गांवों के नाम बदलने के प्रस्तावित कदम को "तुगलक" फरमान बताया।