पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है।

किरेन रीजीजू ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह वे शीर्ष अदालत के कीमती वक्त को ‘‘बर्बाद’’ करते हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रीजीजू ने बुधवार को कहा कि चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पुनर्गठन के संबंध में शीर्ष अदालत के 2016 के आदेश का पालन करना केंद्र का ‘कर्तव्य’ है।

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार, न्यायपालिका पर ‘कब्जा करने के इरादे’ से उसे ‘धमका’ रही है।