आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत रद्द करने के बाद एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा) ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में उम्मीद बहाल कर दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी बंद के आह्वान को लेकर कोई कैबिनेट फैसला नहीं लिया था।

टिकैत ने हाल ही में डॉक्टर दर्शन पाल के नेतृत्व में 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बनवाली लाल पुरोहित के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी मांगों से अवगत कराया है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कई कारणों से विधानसभा चुनाव में तराई क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया