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केरल हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की को गर्भपात की अनुमति दे दी। वह अपने भाई से ही 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अनुमति देने के कुछ दिन बाद एक वकील ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करने के लिए उसी अदालत की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है।
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम बंद नही कर सकते। साथ ही शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया, जहां वकील अपनी ‘‘वास्तविक समस्याओं’’ के निवारण के लिए अभ्यावेदन कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के विकल्प के साथ-साथ मामलों की फीजिकल सुनवाई 1 सितंबर से शुरू करने के लिए एसओपी अधिसूचित किया है।
